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इज़ राइल ने फली स्तीनियों के सामने टेके घुटनें, सऊदी अरब और एरदोगान ने जमकर लगाई लताड़ –

टाइम्स ऑफ इस राइल अख़बार के मुताबिक़ हह् मास से युद्धविराम के कारण दक्षिणपंथी सांसद और प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक सहयोगी ख़फ़ा हैं. इन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दी है. गुरुवार को नेतन्याहू ने हमास से युद्धविराम की घोषणा पर मुहर लगाई थी. इसके लिए कैबिनेट में वोटिंग हुई थी और मंत्रियों ने युद्धविराम के पक्ष में वोट किया था.

इसरा इल के ख़िलाफ़ पाकि स्तान और तुर्की ने इस्ला मिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी तो सऊदी अरब भी इसराइल को लेकर स्पष्ट रहा. खाड़ी के छह देशों में से सऊदी अरब इस राइल को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर था.

सऊदी अरब की मुखरता गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की आपातकालीन बैठक में भी दिखी. इसे संबोधित करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़ रहान ने कहा कि फ़लस् तीनियों के हक़ों के ख़िलाफ़ इस राइली आक्रा मकता अंतरराष्ट्रीय नियमों का ख़तर नाक उल्लंघन है.

प्रिंस फ़ैसल ने कहा कि इसरा इल और फ़ल स्तीनियों के बीच तनाव संयुक्त राष्ट्र के उस चार्टर का उल्लंघन है जिसमें जबरन कब्ज़ा किए गए इलाक़े को अमान्य कहा गया है. उन्होंने कहा कि इस राइली आक्रामकता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए ख़तरा है. तुर्की के विदेश मंत्री मेवुट चउसलवा ने भी यूएन की आपातकालीन आमसभा में इसराइल की जमकर आलोचना की.

तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, ”तुर्की फ़लस् तीनियों को समर्थन देना जारी रखेगा. फ़ल स्तीनियों के साथ अन्याय सालों से हो रहा है. तुर्की क्रू रता के सामने ख़ामोश नहीं रह सकता है. जो चुप हैं वो अन्याय का साथ दे रहे हैं. ग़ज़ा में न केवल ऊंची इमारतों को इसरा इल ने निशाने पर लिया है बल्कि स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा है. इस तरह की आक्राम कता युद्ध अपराध के अंतर्गत आती है. यरुशलम, ग़ज़ा और वेस्ट बैंक में जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए केवल और केवल इस राइल ज़िम्मेदार है.”

तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इस राइल के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा. तुर्की ने कहा, ”यह दुर्भाग्य है कि एक बार फिर से सुरक्षा परिषद की नाकामी इस राइल के मामले में सामने आई है. इसलिए हमारे राष्ट्रपति अर्दोआन कहते हैं कि दुनिया पाँच देशों के दायरे से बड़ा है.”

अर्दोआन सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य देश अमेरिका, चीन, फ़्रांस, ब्रिटेन और रूस की आलोचन में ये बात कहते हैं.

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