मोदी सरकार ने “ह’लाल मीट पर लिया बड़ा फ़ैसला, एक ही झटके में सबके –

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भारत सरकार के ‘कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority)’ या APEDA ने अपने रेड मी’ट मैन्युअल में से ‘ह’लाल’ शब्द को ही हटा दिया है और इसके बिना ही गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके लिए काफी समय से अभियान चला रहे हरिंदर एस सिक्का ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी है।

उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को शुक्रिया कहा है। सरकार के इस कदम के बाद अब ‘ह’लाल’ सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही ख़त्म हो जाएगी और सभी तरह के वैध मीट कारोबारी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरिंदर सिक्का ने इसे बिना

किसी पक्षपात के ‘एक देश, एक नियम’ के तहत लिया गया फैसला बताया और कहा कि ये ‘ह’लाल’ मीट परोस रहे रेस्टॉरेंट्स के लिए भी एक संदेश है। APEDA ने अपने ‘फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम’ के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट में परिवर्तन किया है। पहले इसमें लिखा हुआ था कि जानवरों को ‘हला’ल’ प्रक्रिया का

सख्ती से पालन करते हुए जिब’ह किया जाता है, जिसमें इस्ला’मी मुल्कों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अब इसकी जगह लिखा गया है कि, “मी’ट को जहाँ इम्पोर्ट किया जाना है, उन मुल्कों की आवश्यकताओं के हिसाब से जानव’रों का जिबह किया गया है।”

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